जादूची कांडी फिरवावी तसे काही चमत्कारिक बदल कोरोना आपत्तीमुळे जगभरात घडून आलेत. पशु, पक्षी, कीटक व एकूणच निसर्ग, मानवी महत्त्वाकांक्षेच्या जोखडातून मुक्त झाल्यागत स्वच्छंदपणे बागडू पाहताहेत. अपवाद एकच, माणूस !
स्वतःच्या बुद्धी व परिश्रमाच्या जोरावर धरती, सागर व अवकाशावर वर्चस्व गाजवू पाहणारा माणूस आज तरी परिस्थितीसमोर हतबल झालेला दिसतोय. प्रगती व विकास साधण्याच्या जीवघेण्या स्पर्धेत गतीमान झालेला माणूस अचानक थांबला. नव्हे, त्याला थांबणे भाग पडले. आणि त्यानंतर उडालेला गदारोळ, माणसाच्या सहनशीलतेची परीक्षा पाहणारा ठरतोय. कुठे माणसांना पुरण्यासाठी स्मशाने कमी पडताहेत, तर कुठे लाखो लोकांची घरी पोहोचण्यासाठी चाललेली पायपीट जीवघेणी ठरतेय. नावीन्याचा ध्यास व चिकाटी यांच्या जोरावर माणूस निश्चितच या परिस्थितीवर मात करेल. परंतु यानिमित्ताने का होईना, आपल्या विकासाच्या संकल्पना, प्रगतीच्या दिशा कुठेतरी चुकल्यात हे माणसाच्या लक्षात आले. नैसर्गिक, प्रादेशिक समतोल राखून सर्वसमावेशक विकासाची आखणी केल्यास, सुख – समृद्धी व समाधान लाभेल, हे निर्विवाद !

देशाच्या शाश्वत विकासासाठी आवश्यक उपाययोजना सरकार, संशोधक, तज्ञ व संबंधित यंत्रणा निश्चितच आता नव्याने करतील. परंतु सुशिक्षित, सुजाण व जबाबदार नागरिकांनी आत्ताच याबाबतीत पावले उचलायला हवीत. नैसर्गिक संसाधनांचा, उपलब्ध मनुष्यबळाचा व नागरी सुख सुविधांचा असमतोल असण्याचे सर्वात महत्त्वाचे कारण म्हणजे, देशातील झपाट्याने वाढणारी अनियंत्रित व बकाल महानगरे !
गाव खेड्यातून निवडक बुद्धिमान व कष्टाळू युवक रोजगाराच्या निमित्ताने महानगरांत जाऊन तेथील विकासास हातभार लावतात. मग त्यांचे मूळ गाव, जिल्हा विकसित कसा होणार ? त्यामुळे अशा हुशार व कष्टाळू युवकांना स्थानिक परिसरातच रोजगार उपलब्ध करून द्यायला हवा. त्यांचे परिश्रम व कल्पकता वापरून त्यांच्याच भागात विकासाचे मॉडेल उभे करता आले पाहिजे. त्यासाठी शासकीय योजनांचा योग्य प्रकारे उपयोग करून घेता आला पाहिजे. संवेदनाहीन शासकीय प्रणालीला कार्यक्षम करण्यासाठी स्थानिक पातळीवरच एक दबाव गट असला पाहिजे. अन्यथा एक एकट्या माणसाला ही यंत्रणा मरेपर्यंत झुलवत ठेवते. तरीही शासकीय योजना असोत वा नसोत, ज्यांच्यात दूरदृष्टी, कल्पकता व इच्छाशक्ती आहे अशा सर्वांनी या दिशेने प्रयत्न करायला हवेत. नव्या विकास कार्याची सुरुवात छोट्या छोट्या गावांतून करणे, महानगरांतील गर्दी गावाकडे वळविणे किंवा किमान महानगरांमध्ये जाणाऱ्यांना थोपविणे हे सोपे काम नसून, प्रवाहाच्या विरुद्ध पोहण्यासारखाच हा प्रकार होय. परंतु हे कार्य करण्यासाठी आजच्या एवढी अनुकूलता कधीही नव्हती.

पुनर्निर्माणाच्या या कार्यास हात घालताना, आपली बलस्थाने व उणिवा यांचे भान ठेवून कामाचे क्षेत्र व स्वरूप ठरवावे लागेल. विदर्भातील किंवा ग्रामीण भारतातील मुख्य व्यवसाय शेती असून हा परवडणारा व्यवसाय नसल्याचे बहुतेक शेतकऱ्यांचे मत असते. परंतु शेतीसोबतच कृषीआधारीत उद्योग व्यवसाय करणारे शेतकरी अल्पावधीतच चांगली प्रगती करताना दिसतात. दैनंदिन घरगुती गरजा भागवण्याइतके उत्पन्न जरी पूरक व्यवसायातून मिळाले तरी शेती व्यवसाय हमखास नफ्यात येऊ शकतो. त्यामुळे जोखीम पत्करण्यास तयार नसलेल्या छोट्या शेतकऱ्यांना एकत्र करून त्यांच्याच शेतमालावर प्रक्रिया करणारा उद्योग उभारल्यास व्यवसायातील जोखीम कमी होईल तसेच शेतकऱ्यांना पूरक व्यवसाय / रोजगार मिळेल. आजच्या घडीला सेंद्रिय शेती करणारे सोडलेत तर 50 टक्के तूर उत्पादक शेतकरी, तूर डाळ बाजारातून विकत घेतात. शंभर-दोनशे क्विंटल हरभऱ्याचे पीक घेणारा शेतकरी, डाळ बेसन बाजारातून आणतो. म्हणजेच ज्या मूल्यवृद्धी चा फायदा शेतकऱ्यांनी घ्यायला हवा तो फायदा दलाल, व्यापारी व दुकानदार घेतात. त्यामुळे गावातील सुशिक्षित व सक्षम युवकांनी स्थानिक पातळीवरच विविध उद्योग ( कृषी आधारीत व इतरही )सुरु केल्यास मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध होऊ शकेल. नगरपालिका असलेली तालुक्याची सर्वच ठिकाणे संचार व दळणवळणाच्या सुविधांनी युक्त असल्यामुळे तेथील उद्योग राज्यात तसेच देशात सहज पुरवठा करू शकतात. समृद्ध समजल्या जाणाऱ्या पश्चिम महाराष्ट्रात देशभर पुरवठा करणारे मोठ-मोठे कृषी उद्योग तालुका पातळीवरच आहेत. दूध, गूळ, जाम, सॉस निर्मितीच्या उद्योगांतून अगदी गाव पातळीवर प्रचंड आर्थिक उलाढाल व रोजगार निर्मिती साध्य झालेली आहे. याच अनुभवाच्या व पैशाच्या जोरावर वेगवेगळे शेतकरी गट, ही उत्पादने व सोबतीला भाजीपाला, फळे निर्यात सुद्धा करीत आहेत. ट्रान्सपोर्ट, पॅकेजिंग, वेअर हाऊसिंग अशा मूलभूत सुविधा उपलब्ध झाल्यात म्हणजे मग अनुभव व पैशाच्या जोरावर इतरही अनेक क्षेत्रात ( कृषकेतर) उद्योग उभे करता येऊ शकतात.

पुनर्निर्माणाच्या ह्या संकल्पनेशी सहमत असणाऱ्यांनी स्वतःचा रोजगार / व्यवसाय सांभाळून, आपल्या सोयीच्या गावात / तालुक्यात समविचारी 10 ते 20 छोट्या शेतकऱ्यांचा गट बनवावा. प्रत्येक सदस्याने आपल्या ओळख परिचयातील किमान दहा कुटुंबे ग्राहक म्हणून गटासोबत जोडावीत. गटातील 20 अधिक 200 ग्राहक अशी एकूण 220 कुटुंबे, आपली वर्षभराची मागणी गटा जवळ नोंदवतील. त्या मागणीनुसारच 20 शेतकऱ्यांच्या एकूण शेतातील पिकांचे नियोजन केल्या जाईल. अतिरिक्त कृषी मालावर प्रक्रिया करून तो इतर ग्राहकांना किंवा थेट दुकानदारांना विकला जाईल. या सर्व यंत्रणेमध्ये प्रक्रिया उद्योग, पॅकिंग, ट्रान्सपोर्ट व डिस्ट्रीब्यूशन या कामांत गटातीलच् शेतकऱ्यांना वा कुटुंबीयांना प्राधान्याने रोजगार दिला जाईल. प्रायोगिक तत्त्वावर असा एक गट बनविणे व त्यातून रोजगार निर्मिती तसेच व्यवसायवृद्धी शक्य झाल्यास, अगदी तशाच प्रकारचे मॉडेल प्रत्येक तालुक्यात बनविणे शक्य आहे. यातून एक मोठी सप्लाय चेन उभारता येणे शक्य असून, राज्य किंवा देश पातळीवरही काम करता येणे शक्य आहे.

कृषी उद्योगांशीवाय सुद्धा इतरही अनेक उद्योग / सेवा उद्योग उभारण्यास ग्रामीण भागात वाव आहे. गरज आहे ती, सुजाण व सक्षम व्यावसायिकांनी शहरांऐवजी ग्रामीण भागावर लक्ष केंद्रित करण्याची. त्यातूनच सर्वांगीण विकासाचा समतोल राखला जाईल व सुजलाम सुफलाम भारताचे पुनर्निर्माण होऊन प्रत्येक गाव-खेडे “आत्मनिर्भर” होण्यास मदत होईल.

Categories: Seatco Solar

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *