गेल्या दीड-दोन महिन्यात कोरोना च्या संकटामुळे लोकांच्या दैनंदिनीत अचानक बदल झालेला दिसतो. त्यातही गेल्या पंचवीस दिवसात बहुतांश लोकांनी स्वतःला घरात कोंडून घेतल्यामुळे, (अर्थात ती काळाची गरजच होती) एखाद्या निबिड अरण्यात, एकांतवासात केलेल्या तपश्चर्ये तून अमोघ ज्ञान प्राप्ती व्हावी त्याप्रमाणे अर्जित ज्ञानाचे दाखले व्हॉट्सऍप, फेसबूक इत्यादी माध्यमांतून लाखो करोडो लोकांना देण्यात आलेत. एकाच वेळी सूक्ष्मातिसूक्ष्म तसेच मोठ मोठ्या जागतिक समस्यांवर झालेली ही ज्ञान सिद्धी, खरेच विचार करायला लावणारी आहे. स्थानबद्धतेच्या या काळाचे जनसामान्यांनी केलेले निरीक्षण, संभाव्य अडचणींचे झालेले आकलन, या परिस्थितीत वैयक्तिक, कौटुंबिक, सामाजिक तसेच जागतिक पातळीवर झालेले बदल, त्यावर सुचलेले वेगवेगळे उपाय व एकंदरीत सुखी, आनंदी जीवनयापनाच्या मांडलेल्या विविध कल्पना, ही सर्व माहिती जनसामान्यांनी मांडली म्हणून तिचे महत्व कमी होत नाही. थोड्याफार उपहासात्मक किंवा रंजनात्मक स्वरूपात मांडलेली ही माहिती भल्याभल्या बुद्धिवाद्यांच्या किंवा तत्त्ववेत्त्यांच्या डोळ्यात अंजन घालणारी ठरेल. विज्ञान तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीने समाजजीवनाचा विकास व्हावा हे जरी खरे असले तरी विकास म्हणजे काय, त्यामागचा नेमका उद्देश काय, होणाऱ्या विकासाची व्याप्ती काय व एकसुरी, अनियंत्रित, ठराविक समाज घटकांचाच विकास झाल्याचे दुष्परिणाम काय या सर्व मुद्द्यांवर समाजाने एकदा सिंहावलोकन करणे गरजेचे आहे.

महिनाभराच्या लॉक डाऊन च्या काळात अर्थव्यवस्थेचे प्रचंड नुकसान झाल्याचे कळते. परंतू पैशाला अवाजवी महत्त्व दिल्याने, प्रत्येक गोष्ट पैशात तोलल्याने, विकास व प्रगतीचे मूल्यमापन पैशातच केल्याने हे नुकसान ठळकपणे दिसून येते. परंतु महिनाभर घरात बसून राहिल्यामुळे माणसाच्या किमान गरजा काय, त्या भागविण्यास कितीसा पैसा लागतो व आवश्यकतेच्या किती पट पैसा आपण दर महिन्यात कमावतो याची जाणीव यानिमित्ताने मध्यम व उच्चवर्गीयांना झाली. आपला संचित पैसा व जमवलेली भौतिक सुखाची साधने अशावेळी कवडीमोल ठरतात हे या वर्गाच्या लक्षात आले. राहिला प्रश्न आर्थिक दुर्बल घटकांचा. तर या वर्गाची बहुतांश ऊर्जा ही अन्न, वस्त्र यासारख्या किमान गरजा भागविण्यातच खर्च व्हायची. ही गरज भागेल एवढे अन्नधान्य देशात सहज उपलब्ध आहे. ह्या वर्गाचा वस्त्र, निवारा व आरोग्य या गोष्टींवर होणारा खर्च हा अत्यल्प असतो. वस्तू विनिमयाच्या काळात तर या वर्गाला पैशाची गरजच पडत नसे. किंबहुना पैसा हा फक्त चैनीच्या साधनां करिताच लागत असे. मग महिनाभराच्या लॉक डाऊन च्या काळात किंवा एरवीसुद्धा भुकेने, थंडीने किंवा उन्हाने कुणाचा मृत्यू होत असेल तर मग आपण एवढे वर्षात काय प्रगती केली? की आपल्या प्रगती व विकासाच्या संकल्पनाच चुकीच्या आहेत ! की आपल्याला सर्वांगीण सर्वव्यापी विकास करता आलेला नाही ! मासिक तीन ते पाच हजार रुपये मिळकत असलेला एखादा कामगार 10 ते 15 हजार रुपये किमतीचा स्मार्ट फोन वापरतो, दुसरा कुणी कष्टकरी दररोज एक लिटर पेट्रोल खर्च करतो किंवा कमाईच्या अर्ध्यापेक्षा जास्त हिस्सा दारू जुगारादी व्यसनांवर उधळतो तेव्हा, त्याने तसेच समाजाने सुद्धा त्याच्या व त्याचे कुटुंबियांच्या मूलभूत गरजा अन्न, शिक्षण, आरोग्य याकडे दुर्लक्ष केलेले असते.

तंत्रज्ञानाची उन्नत साधने माणसाला नेहमीच आकर्षित करत राहतील. परंतु ती चैनीची साधने नसून समाजाच्या शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आर्थिक विकासाची माध्यमे होत. असा विकास जो, समाजाच्या सर्व घटकांमध्ये, सर्व गावांमध्ये, सर्व प्रदेशांमध्ये पहावयास मिळेल. नैसर्गिक रित्या उपलब्ध संसाधने तसेच शेतकरी व इतर श्रमजीवी वर्गाच्या कष्टातून निर्माण झालेले धनधान्य व इतर जीवनावश्यक गोष्टींचा ताबा मूठभर लोकांच्या हातात असून, या गोष्टी मिळवून जीवन सुकर करण्यासाठी 90 टक्के लोकांचे आयुष्य खर्ची पडते. विज्ञान व तंत्रज्ञानाची प्रगती पावलोपावली दिसत असताना, विकासाची आकडेवारी वेगवेगळ्या पद्धतीने पटवून देत असताना, समाजातील ह्या विरोधाभासाकडे आपले अक्षम्य दुर्लक्ष होत आहे. मुळात या दुर्लक्षित असलेल्या समाज वर्गाला सुद्धा स्वतःची फारशी काळजी वाटत नसून चंगळवादी वर्गाची जीवनशैली, मोबाईल, टीव्ही, सिनेमा या गोष्टींनी त्याला भुरळ घातलेली आहे. त्यामुळेच की काय जीवनावश्यक गोष्टींकडे दुर्लक्ष करून भौतिक सुख साधनांचा संचय करण्यातच हा वर्ग धन्यता मानत आहे. विकासाचे हे अवडंबर लॉक डाऊन मुळे ठळकपणे उघडकीस आले.

रोजगाराच्या संधी शोधत गाव खेड्यातील तरुणवर्ग पुणे, मुंबई व इतर महानगरांत मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतरित झाला. यातील 25% मंडळींनी कष्ट व बुद्धीच्या जोरावर संधीचे सोने केले व नवीन शहरात आपला जम बसविला. 50% युवकांनी मिळेल तो रोजगार स्वीकारून स्वतःचे समाधान करून घेतले. तर उर्वरित 25 टक्के युवकांनी मनासारखी संधी न मिळाल्याने रोजगार मिळवण्याचा संघर्ष सुरूच ठेवला. छोट्या-मोठ्या कारणांनी विचलित होऊन मूळ गावी परतणारी ही मंडळी स्वतःच्या धरसोड वृत्तीमुळे कुठेच स्थिरावू शकत नाही. परंतु कोरोना च्या लॉकडाऊन मुळे, रोजगार मिळालेल्या 50% मंडळीपैकी बहुतांश लोक जीव धोक्यात घालून मूळ गावी परत जायला निघालेले आपण बघितले. आणि हे चित्र फक्त महाराष्ट्रात नसून संपूर्ण देशात किंवा जगात कमी-जास्त प्रमाणात सर्वत्र आढळले. याचाच अर्थ असा की, घरातील अन्नधान्य व हातातील पैसा संपल्यानंतर महानगरातील माणसांना वाटणारी असुरक्षितता, ही जीवघेणी असू शकते. याउलट चित्र गावा खेड्यांमध्ये पाहायला मिळत आहे. फारसे अन्नधान्य किंवा पैसा जमा नसूनही लोक शांत आहेत किंवा महानगरांसारखी असुरक्षिततेची भावना त्यांच्यात निश्चितच नाही. याचे कारण गावातील वातावरण, पिढ्यान् पिढ्यांचा स्नेहानुबंध, किमान संसाधनांमध्ये भागवण्याची प्रवृत्ती, दिखाऊगिरीचा अभाव तसेच टिकून असलेली नीतिमूल्ये. गाव खेड्यांमध्ये कितीही वाद किंवा वाईट प्रवृत्ती असल्या तरी, दोन-चार शेतकऱ्यांकडे जर शेतमाल ( धान्य ) विकायचा शिल्लक असेल तर गावात कोणीही उपाशी मरणार नाही याची पूर्ण गावाला खात्री असते. परंतु हाच शेतमाल बाजारपेठेत किंवा महानगरात गेल्यानंतर पैसा खर्च केल्याशिवाय पोट भरू शकत नाही. घाऊक भाजी बाजार बंद असल्याने शेतातील भाजीपाला विकता येणार नाही हे लक्षात घेऊन, उपलब्ध भाजीपाला गावकऱ्यांमध्ये वाटून टाकण्याची सहजप्रवृत्ती गावात आढळते. शहरातही गरजूंना मदत करण्याची अशी वृत्ती दिसून येत असली तरी त्याला बरेचदा दानशूरतेचा, समाजसेवेचा आव असतो. शहरातल्या मदतीचे मूल्यमापन हे पैशाच्या रूपात होते. खेड्यात हा हिशेबच नसतो.

तथाकथित विकासाच्या स्पर्धेत वरचढ ठरण्यासाठी, साधन संपन्न गाव खेड्यांतून मनुष्यबळ, सुसंस्कृती, परोपकार, कष्टाळू वृत्ती, शेत- शिवार -पशुपक्षी यांच्याप्रती असलेला जिव्हाळा, या सर्व गोष्टी ओरबाडून घेऊन, उपलब्ध असलेली सर्व संसाधने महानगरे व त्यातील बकाल वस्त्यांची पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी वापरण्यात आली. एका सर्वेक्षणानुसार पुणे, मुंबई, दिल्ली या महानगरांमध्ये 62 टक्के जनता ही झोपडपट्ट्यांमध्ये राहत आहे. (लॉस एंजेल्स येथे हेच प्रमाण 42 टक्के आहे.) तेथील झोपडपट्ट्यांमध्ये होणारी अनियंत्रित वृद्धी व उपलब्ध पायाभूत सुविधा यांचे प्रमाण अत्यंत व्यस्त आहे. याउलट ग्रामीण भागात कमी लोकसंख्येमुळे नागरी सुविधा खूप चांगल्या प्रकारे पुरविल्या जाऊ शकतात. औद्योगिक क्रांतीच्या सुरुवातीला एखाद्या मोठ्या उद्योगाच्या आधारे असंख्य छोटे-मोठे पूरक उद्योग त्याच परिसरात विकसित होत असत. परंतु आता तंत्रज्ञान व दळणवळण क्षेत्रात एवढी प्रचंड क्रांती झाली की बर्‍याचश्या उद्योगांना लागणारे सुटे भाग व कच्चामाल विदेशातून आयात केल्या जातो. तेव्हा देशातील उद्योगांचा विस्तार विकेंद्रित करून, तालुका, जिल्हा पातळीवरच रोजगाराची साधने विकसित व्हायला हवीत. यामुळे शहरांवरचा वाढता ताण कमी होऊन, गाव-खेडी ओसाड होण्यापासून वाचतील. ग्रामीण जनजीवन समृद्ध व स्वयंपूर्ण होण्यास मदत होईल. मुला बाळांच्या शिक्षणासाठी खेड्यातून शहरात आलेली माणसे शिक्षण, लग्ने, नोकरी व आयुष्य संपत आल्यावरही शहरातून परत जायला तयार नव्हती. गावातील साधनसंपत्ती मिळेल त्या मोबदल्यात भांडवलदार वर्गाला विकून शहरांच्या बेगडी दिखाऊ पणात हरवून जात होती. अशी ग्रामीण भागातून आलेली लाखो-करोडो मध्यमवर्गीय कुटुंबे मोठ मोठ्या शहरांमध्ये, आपल्या भावी पिढी सहित हलाखीचे वा जेमतेम जीवन जगत आहेत. अर्थात यालाही वीस-पंचवीस टक्के लोक अपवाद म्हणून आहेतच. पण पूर्वी सांगितल्याप्रमाणे ही अपवाद असलेली मंडळी स्वतःच्या बुद्धी व कौशल्याच्या जोरावर स्वतःचा विकास करून घ्यायला सक्षम आहेत.

एकंदरीत, भारताच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी, देशाच्या प्रत्येक प्रदेशात, समाजाच्या सर्व स्तरांत विकास घडवून आणायचा असेल तर ग्रामीण भारताचा विकास अत्यावश्यक ठरतो. सन 1901 मध्ये भारताची 90 टक्के लोकसंख्या ही ग्रामीण भागातील होती. 2001 मध्ये ती 72% होती. तर 2019 मध्ये ती 65% राहीली. ग्रामीण जनजीवन हाच केंद्रबिंदू मानून विकासाची आखणी केली तर तो विकास, ग्रामीण व शहरी भागात समतोल राखू शकेल. ग्रामीण भागातील कुशल, कष्टाळू, कल्पक व कुशाग्र बुद्धिमत्तेचे मनुष्यबळ शहरात नेऊन दुसऱ्यांच्या दावणीला बांधल्या पेक्षा, त्यांना स्थानिक पातळीवरच संधी उपलब्ध करून दिल्यास गावांचा, शहरांचा व सर्वार्थाने भारताचा कायापालट होण्यास वेळ लागणार नाही. नियोजनबद्ध प्रयत्न, उद्दिष्टांची सुस्पष्टता, आपसी सामंजस्य, जबाबदारी व अधिकारांची न्यायोचित विभागणी या चतुःसूत्री च्या आधारे अधिक कार्यक्षमतेने परिणाम साधता येईल .
शाश्वत विकासाच्या या पायाभरणी साठी, ज्यांच्याकडे संसाधने आहेत, कल्पकता आहे, काम करण्याची तयारी आहे व ज्यांच्यात आत्मविश्वास आहे, अशा सर्व युवकांनी आपापल्या गावापासून या पवित्र कार्याची सुरुवात करायला हरकत नाही.

विनय वैद्य,
अमरावती
myblog@seatco.in

Categories: Seatco Solar

6 Comments

Snehal Akotkar · April 19, 2020 at 9:06 pm

Sir too good. I like it. I agree with your innovative thoughts.

Prashant Gebad · April 19, 2020 at 9:50 pm

शेवटी आपला गावच बरा गड्या हेच म्हणायची वेळ या लोकडाऊन मूळे आली आहे प्रत्येकाला वास्तव कळले हीच या लॉकडउंनची फलनिष्पत्ती

मनोज पिंपळे · April 19, 2020 at 10:07 pm

विनय, खूप सुंदर लिहिलंय डाऊन चा फायदा फार चांगल्या रीतीने घेतलाय. असाच नेहमी लिहीत रहा. आणखी एक तुझ्या जवळील रिन्यूएबल एनर्जी संबंधी कल्पना सुद्धा ब्लॉगद्वारे शेअर कर..

Nitin Shelke · April 19, 2020 at 10:28 pm

Great…..thought…..useful in this emergency situation……….lot of people specifically young dynamic persons loose their job ,very challenging situation occurs for them….they may decide in which way they can fight……..blog is …exciting…..excellent…..energetic…..Congratulations

Shrikant Bhamburkar · April 20, 2020 at 9:10 am

अगदि मनातले बोललात, आनि खुप छान सविस्तर पद्धतीने मांडणी केली. Fake Money create झाले होते अलीकडे जसे share mkt, IT आनि skills based work negligible झाले होते.
आपण लिहिलेले ग्रामीण अर्थव्यवस्था हीच आपल्याला तारू शकते. यावर policy making govt authorities चा चर्चेत सहभाग झाला तर वेग येईल.
अगदि योग्य वेळी तुम्ही चर्चा सुरू केली आहे, धन्यवाद.

Kishor Narsingrao Deshmukh · April 22, 2020 at 1:57 pm

आपण ज्या सौर ऊर्जेचा उल्लेख केला आहे त्याचे उत्पादन चिनी देशात होते.आताच्या परिस्थितीत हे उत्पादन तुम्ही कुठल्या देशातुन आयात करावी?
तो स्वस्त राहिलं कां?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *